कृषि यंत्रों को प्रोत्साहित करने और किसानों की मदद के उद्देश्य से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रों की बुकिंग प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया का संचालन उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने किया और बताया कि यह बुकिंग 23 अक्टूबर 2024 की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.agriculture.up.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक और कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
ई-लॉटरी से होगा लाभार्थियों का चयन
यदि आवेदन की संख्या लक्ष्यों से अधिक हो जाती है, तो लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत केवल पंजीकृत किसान फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी और एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय ही किसानों को यंत्रवार निर्धारित जमानत राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
जमानत राशि और अनुदान की प्रक्रिया
किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली जमानत राशि की दरें निर्धारित की गई हैं। जिन यंत्रों पर अनुदान की राशि 1 लाख रुपये तक होगी, उनके लिए जमानत राशि 2500 रुपये होगी, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए जमानत राशि 5000 रुपये निर्धारित की गई है। यदि किसी कारणवश लक्ष्य पूरा हो जाता है और किसान ई-लॉटरी में चयनित नहीं होते हैं, तो उनकी जमा की गई जमानत राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।
कौन कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन में मदद देने वाले यंत्रों के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, ग्रामीण उद्यमी और एफपीओ अपने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किसानों के कृषि कार्य को और अधिक कुशल बनाने और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाई गई है।
कृषि यंत्रों के माध्यम से खेती के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने वाली यह योजना किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उनकी खेती की लागत को कम करने और लाभ बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। किसानों को समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
