जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पांडेय ने बताया है कि जनपद में शासन की ओर से महत्वपूर्ण क्रॉप सर्वे योजना लागू है। इसकी निगरानी उच्चाधिकारियों की ओर से की जा रही है। डिजीटल क्रॉप सर्वे में पंचायती राज विभाग से पंचायत सहायकों को सर्वेयर के रूप में उनके ग्राम आवंटित किए गए हैं। शासन के मंशा के अनुरूप तहसील स्तरीय प्रगति बढ़ाने में अधिकारी व कर्मचारी निरंतर लगे हुए हैं, किन्तु 30 पंचायत सहायको द्वारा बार-बार निर्देश के बावजूद किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे प्रगति बाधित हो रही है।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश द्वारा उत्तर प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के अर्न्तगत डिजिटल क्राप सर्वे कराये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि सर्वेयर के रूप में आवश्यकतानुसार पंचायत विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में संविदा के आधार पर रखे गए पंचायत सहायक एवं कृषि विभाग द्वारा रखे गए किसान मित्र को सम्मिलित किया जा सकता है।
ऐसे में संबंधित विकास खंड के ग्राम पंचायतों के सचिव और ग्राम प्रधान अब अपने स्तर से अपने-अपने ग्राम पंचायतों के कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सर्वे को पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी पंचायत सहायक द्वारा कार्य नही किया जाता है तो शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों के अवहेलना के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के प्रस्तर 16 में निहित प्राविधानों के अनुरूप सेवा समाप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
