उत्तर प्रदेश की सरकार होली से पहले लोगों को दिए बड़ा तोहफा आपको बता दें कि उन्होंने इस तोहफे में क्या देने को कहा तो उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रिक वाहन इवी खरीदने पर ना तो कोई टैक्स लगेगा और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है विस्तार से
उत्तर प्रदेश सरकार का क्या है तोहफा
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की इवी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है इसके अनुसार अब यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन इवी की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह निर्णय किया है कि इसके अंतर्गत 3 साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी और साथ ही में उन्होंने ने कहा है वही अगर जो प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिकल्स को खरीदा है तो उस पर 5 साल तक का मान्य होगा सरकार की ओर से सभी जनपदों की आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव से निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया गया है
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी
तो आपको बता दे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार अगर इलेक्ट्रिक वाहन आप खरीदते हैं तो भारी सब्सिडी भी मिलेगी नीति के अनुसार प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी भी दी जाएगी इसे पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन पर 5000 प्रति वाहन पहले 50 हजार इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12000 और 25 हजार इलेक्ट्रिक चरपहिया वाहन पर 1,00,000 की सब्सिडी दी जाएगी और साथ मे ही सरकारी कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कर्मचारियों को भी अलग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को एडवांस लेने की भी अनुमति देगी
आखिर कब से 3 साल तक इवी खरीद टैक्स रजिस्ट्रेशन पर पूरी छूट दी जाएगी
तो आइए जानते हैं कब से लेकर कब तक छूट रहेगी तो बता दे आपको अब सरकारी इवी खरीद पर टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी 14 अक्टूबर 2022 से 3 साल तक ईवी खरीद पर टैक्स रजिस्ट्रेशन पर छूट मिलेगी इससे प्रदेश में मौजूद लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के साथ-साथ ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद की है और टैक्स वाला रजिस्ट्रेशन फीस भर दिया है उनका पैसा स्वता ही उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर को कोई प्रयास नहीं करना है सरकार इस कदम से प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को बड़ा फायदा होने की संभावना दिख रहा है उन्होंने राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के माध्यम से बड़ी रकम की बचत होगी संभावना है क्या ऑन रोड दुपहिया वाहनों की कीमत में 15 से 20 हजार तक और कारों की कीमत में एक लाख तक का अंतर आ जाएगा अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का अंतर खत्म हो जाएगा और दोनों राज्यों में रेट एक समान हो जाएंगे
कब से कब तक छूट रहेगा
तो आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के प्रभाव अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित विकृत व रजिस्ट्री की ईवी पर छूट मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आसय के संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया गया है इसके अनुसार ईवी को तात्पर्य इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले समस्त ऑटोमोबाइल से है जो बैटरी अल्ट्राकैपेसिटर अथवा ईंधन सेल से चलित होते हैं इनमें समस्त टू व्हीलर थ्री व्हीलर एवं फोर व्हीलर स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान पीएचपीवी बैटरी इलेक्ट्रिक यान बीईवी तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक यान एफसीईवी सम्मिलित है
