देवरिया, उत्तर प्रदेश। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक श्री विक्रान्त वीर ने संयुक्त रूप से देवरिया जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा करना था।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों का गहनता से मुआयना किया। उन्होंने कैदियों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई की व्यवस्था की विस्तार से जांच की। इस दौरान उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि कैदियों को समय पर पौष्टिक भोजन और आवश्यक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेल में रहने वाले हर व्यक्ति को संविधान के तहत मिलने वाले अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक श्री विक्रान्त वीर ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जेल की सुरक्षा में कोई भी चूक गंभीर परिणाम दे सकती है, इसलिए सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली की जांच की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कैमरे लगातार क्रियाशील रहें तथा उनकी नियमित निगरानी की जाए।
इस अवसर पर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने जेल के अंदर तैनात सुरक्षाकर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना और उन्हें सजग व सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन को समय-समय पर खुद भी निरीक्षण करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने न आए।
निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जेल अधीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेल की व्यवस्था में सुधार लाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस निरीक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि जिला प्रशासन कैदियों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर गंभीर है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि जेल एक सुधार गृह की तरह कार्य करे, न कि सिर्फ एक सजा भुगतने की जगह।
यह निरीक्षण जेल प्रशासन के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
