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Deoria Newa: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त हुए निवेश इंटेंट को धरातल पर उतारने पर जोर

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज विकास भवन स्थित गांधी सभागार में उद्योग बन्धु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जनपद में निवेश हेतु प्राप्त इंटेंट को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनपद में 762 करोड़ रुपये के 46 निवेश प्रस्ताव धरातल पर आने की प्रक्रिया के अंतिम दौर में हैं। इनसे 2275 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आगामी सितंबर माह में होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इन्हें शामिल किया जाएगा। निवेश के शेष प्रस्तावों पर भी अंतर्विभागीय समिति निरंतर निगाह रखे हुए है। प्रत्येक सोमवार को निवेशकों को आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि फरवरी माह में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जनपद में निवेश हेतु 2053 करोड़ रुपये के 296 प्रस्ताव आये हैं। प्रत्येक प्रस्ताव का विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि जनपद के औद्योगिक विकास के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।


जिलाधिकारी ने बैठक में जनपद के समस्त उद्यमियों को फैक्ट्री एक्ट-1948 के तहत पंजीकरण कराने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त कारखाने जहां 20 कामगार पिछले 12 माह में किसी एक दिन बिजली का प्रयोग कर विनिर्माण प्रक्रिया में कार्यरत हो अथवा फैक्ट्री एक्ट की धारा 85 के अंतर्गत राइस मिल, पेट्रोल पंप जैसी 23 सूचीबद्ध श्रेणी में आते हो उन्हें फैक्ट्री एक्ट में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यहाँ वे 13 तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने 5 जून तक उक्त श्रेणी के समस्त उद्यमियों से फैक्ट्री एक्ट 1948 में अपना पंजीकरण कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण कराते ही उद्यमी केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ जाते हैं।


जिलाधिकारी ने कहा कि औद्योगिक आस्थान गौरी बाजार सलेमपुर में भी ऐसे प्लॉटों को चिन्हित किया जाए जिन पर अभी तक उद्यम स्थापित नहीं हुए हैं। ऐसे सभी प्लॉटों का आवंटन निरस्त कर नए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने औद्योगिक आस्थान देवरिया में नाली निर्माण में अनावश्यक विलंब होने एवं बिना अनुमति के जनपद सीमा से बाहर होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता निर्माण खंड मनोज पांडेय का एक दिन का वेतन काटने तथा शासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने उद्यमियों को सुरक्षित वातावरण के लिए आश्वस्त किया।
बैठक में सीडीओ रवींद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, सहायक निदेशक कारखाना एसके सिंह, आईआईए के मंडलीय अध्यक्ष जेपी जायसवाल, उद्यमी संजीव अरोड़ा, उद्यमी शक्ति गुप्ता, डीएसओ संजय पांडेय, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी आरके सिंह,सहित विभिन्न अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद थे।

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