लोकसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता के खत्म होते ही बिहार में नौकरियों की बहार आ गई है। बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग 15,610 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इनमें 4351 स्थाई पद और 11,259 संविदा पद शामिल हैं। यह जानकारी पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि इन पदों पर नियुक्तियों से युवाओं में उत्साह बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
स्थाई पदों पर बहाली
पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने बताया कि स्थाई पदों पर बहाली के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें पंचायत राज पदाधिकारी, अंकेक्षक, पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय परिचारी, जिला परिषद कनीय अभियंता और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक के पद शामिल हैं। इन स्थाई पदों पर बहाली की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है:
- पंचायत राज पदाधिकारी: 112 पद
- अंकेक्षक: 28 पद
- पंचायत सचिव: 3525 पद
- निम्न वर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय स्थापना): 504 पद
- निम्न वर्गीय लिपिक (मुख्यालय स्थापना): 1 पद
- कार्यालय परिचारी: 5 पद
- जिला परिषद कनीय अभियंता: 104 पद
- जिला परिषद निम्न वर्गीय लिपिक: 72 पद
संविदा पर बहाली
संविदा पर नियुक्तियों के लिए पंचायती राज मंत्री ने जानकारी दी कि अस्थाई पदों पर भी बड़ी संख्या में बहालियां की जाएंगी। इनमें लेखापाल सह आईटी सहायक, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, कार्यालय सहायक / डाटा इंट्री ऑपरेटर, ग्राम कचहरी सचिव और तकनीकी सहायक पद शामिल हैं। संविदा पर बहाली की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है:
- लेखापाल सह आईटी सहायक: 7070 पद
- ग्राम कचहरी न्यायमित्र: 2230 पद
- कार्यालय सहायक / डाटा इंट्री ऑपरेटर: 3 पद
- ग्राम कचहरी सचिव: 1400 पद
- तकनीकी सहायक: 556 पद
नियुक्ति की प्रक्रिया और अधियाचना
मंत्री केदार गुप्ता ने बताया कि नियुक्तियों के लिए अधियाचना संबंधित विभागों को भेज दी गई है। वितीय वर्ष 2024-25 में होने वाली इन नियुक्तियों को बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बीजीएसवाईएस (एसपीआरसी), बेल्ट्रान और जिला पदाधिकारी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बहाली की प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से हो सके।
युवाओं में उत्साह
भारी संख्या में बहाली की घोषणा से बिहार के युवाओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों से राज्य के युवा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा।
