सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त राशन के साथ हर महीने ₹1000 की नकद सहायता भी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को महंगाई के समय में आर्थिक संबल देना है ताकि वे अपने आवश्यक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जिनके पास वैध बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) या अंत्योदय राशन कार्ड हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में APL (गरीबी रेखा से ऊपर) कार्ड धारकों को भी पात्रता के आधार पर लाभ दिया जा सकता है। महिला मुखिया वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार लोगों को लुभाने के लिए बड़े-बड़े कदम समय-समय उठाती रहती है, जिससे उसका लोगों को लाभ भी हो और उनका एक मजबूत वोट बैंक बना रहे इस बार सरकार राशन कार्डधारकों के लिए एक नई योजना लाई है. सरकार ने एक ऐसी योजना की घोषणा की है, जिसका लाभ एक बड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाला है. खासकर यह योजना उन परिवार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इस योजना के तहत उन परिवारों को अनाज के साथ-साथ हर महीने 1000 रूपये भी मिलेंगे
योजना का क्या है उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य न केवल मुफ्त राशन प्रदान करना है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करना है. इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मानदंडों को पूरा करेंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपका राशन कार्डधारक होना अनिवार्य है. आपकी वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम होना चाहिए. राशन कार्ड की केवाईसी होना चाहिए. इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जायेगी. इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने हजार रुपये की वित्तीय सहायता बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी, जिससे इस योजना में पारदर्शिता बनी रहे।
इस तरह से करे आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है. आवेदन करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड बैंक पासबुक कॉपी, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आदि होना चाहिए. अब आवेदन करने के लिए राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति वेबसाइट पर जाएं. राशन कार्ड नई योजना 2025 के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें. राशन कार्ड नंबर और अन्य जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद फॉर्म जमा करें. सरकार ने e-kyc को अनिवार्य कर दी है. ताकि सही लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके. रिपोर्ट के अनुसार यह योजना 1 जून 2025 से शुरू हो जाएगी।
