यूपी के इस जिले में 51 गांवों से गुजरेगा राष्ट्रीय राजमार्ग, किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक नई योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होने जा रहा है, जो जिले के 51 गांवों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के तहत प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

परियोजना की प्रमुख बातें

यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना भदोही जिले के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल यातायात की सुविधा में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इस परियोजना से स्थानीय निवासियों को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

मुआवजे की प्रक्रिया

परियोजना के तहत जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहीत की जाएंगी, उन्हें उचित मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि मुआवजे का वितरण पारदर्शी और त्वरित तरीके से किया जाएगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए प्रशासन ने एक विशेष टीम गठित की है, जो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेगी।

किसानों की प्रतिक्रिया

इस परियोजना को लेकर किसानों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कुछ किसान इस परियोजना का स्वागत कर रहे हैं और इसे विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। वहीं, कुछ किसान अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर चिंतित हैं। एक स्थानीय किसान, रामजी यादव ने कहा, “हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें हमारी जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि हमारे परिवार की आजीविका प्रभावित न हो।”

प्रशासन का आश्वासन

भदोही जिला प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा, “हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो और उन्हें उनकी जमीन का सही मूल्य मिले।”

परियोजना की समयसीमा

इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने बताया कि इस परियोजना के लिए सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त हो चुकी हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

भदोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल यातायात की सुविधा में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन देकर प्रशासन ने उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है।

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