उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्रशासन ने रविवार, 9 फरवरी 2025 को हाटा नगर स्थित मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मस्जिद के सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माण के कारण की गई। प्रशासन ने मस्जिद प्रबंधन को कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया गया।
कार्रवाई का विवरण
प्रशासन ने सुबह 10 बजे से मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान छह बुलडोजर, एक पोकलेन और एक हैमर मशीन का उपयोग किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 10 थानों की पुलिस फोर्स, एक प्लाटून पीएसी, एसडीएम हाटा योगेश्वर सिंह, सीओ कसया कुंदन सिंह और ईओ हाटा मीनू सिंह मौके पर मौजूद रहे। मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई और 500 मीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
1999 में हाटा नगर के वार्ड नंबर 21 गांधी नगर में नगरपालिका कार्यालय के पीछे सरकारी जमीन पर मदनी मस्जिद का निर्माण किया गया था। उस समय केवल दो मंजिला भवन के नक्शे को मंजूरी दी गई थी, लेकिन मस्जिद का निर्माण तीन मंजिल और भूतल तक कर दिया गया। 1999 में ही हिंदूवादी नेता रामबचन सिंह ने इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जांच और नोटिस
18 दिसंबर 2023 को मस्जिद के निर्माण की जांच शुरू की गई। प्रशासन ने मस्जिद प्रबंधन को नक्शा और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तीन बार नोटिस जारी किया, लेकिन पक्षकारों की ओर से तय समय में कागजात न प्रस्तुत करने पर नगर पालिका ने इसे अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई का फैसला लिया। इसके बाद पक्षकारों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से 8 फरवरी 2025 तक का स्टे मिला था। स्टे की मियाद खत्म होते ही प्रशासन ने अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी।
प्रशासन का बयान
एसडीएम योगेश्वर सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर यह बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। ईओ मीनू सिंह ने बताया कि जिस निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसका नक्शा पास नहीं है। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद के नाम से कोई जमीन नहीं है। पक्षकार के नाम 15 डिस्मिल जमीन है, जबकि बाकी 23 डिस्मिल नगरपालिका की जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद के नाम पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था।
सुरक्षा व्यवस्था
कार्रवाई के दौरान कोतवाल सुशील कुमार शुक्ल के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी मौजूद रही। पूरे हाटा नगर में पुलिस अलर्ट पर रही। बुलडोजर एक्शन के दौरान चप्पे-चप्पे पर फोर्स मुस्तैद रही।
निष्कर्ष
प्रशासन की इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह कदम उठाया है, जिससे भविष्य में ऐसे अतिक्रमणों पर रोक लगेगी।
