Deoria News: देवरिया सीडीओ ने की रू० 50.00 लाख से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यो (सड़कों को छोड़कर) माह जुलाई 2023 की समीक्षा

मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में रू० 50.00 लाख से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यो (सड़कों को छोड़कर) माह जुलाई 2023 की समीक्षा की गयी, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी परियोजना निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा अन्य विभिन्न विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद देवरिया के संचालित राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों में पुर्ननिर्माण / जीर्णोद्धार / अवस्थापना सुविधायें प्रगति कार्यों की प्रगति विवरण, 07 नग का निर्माण का प्रगति 10 प्रतिशत है। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं कार्यदायी संस्था-यूपी सिडको को कार्य में विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर पत्र निर्गत करने के निर्देश दिये गये। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली के अन्तर्गत बरियारपुर में नवीन पुलिस थाना बरियारपुर के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य (टाइप-ए के 03 नग टाइप-बी के 23 नग आवास) में एकेडमिक ब्लाक को 30 अगस्त 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिये गये। जनपद देवरिया के अहिल्यापुर में स्थित दुर्गा मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य के प्रगति अत्यंत धीमी है। प्रगति बढ़ाने हेतु परियोजना प्रबंधक यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि. गोरखपुर को कड़े निर्देश दिये गये। जनपद देवरिया के महिला थाना में 16 क्षमता हास्टल / बैरक व विवेचना कक्ष का निर्माण कार्य समीक्षा में प्रगति अत्यंत कम पायी गयी प्रगति बढ़ाने हतु परियोजना प्रबंधक यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि. गोरखपुर को कड़े निर्देश दिये गये।

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में निर्देश देने के बाद भी अपूर्ण कार्यों को पूर्ण न करा पाने के कारण परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, देवरिया को स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।
अग्निशमन केन्द्र सेमरौना, रुद्रपुर (2 यूनिट) देवरिया एवं 60 सिटेड छात्रावास पालिटेक्निक, देवरिया दोनों परियोजनाओं में लागत का विवरण पुनरीक्षित कराने बाद भी अभी तक कार्य पूर्ण नही होने के कारण परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, देवरिया को स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। जनपद देवरिया की पुलिस लाइन में ट्रांजिट हास्टल (G+12 ) 02 ब्लाक पुलिस लाइन देवरिया में प्रथम ब्लाक में संयुक्त जाँच में पायी गयी कमियों को 10 सितंबर 2023 तक पूर्ण कराने हेतु परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, देवरिया को निर्देश दिये गये।

राजकीय आई०टी०आई लीलापुर बैतालपुर देवरिया संस्थान के भवन की मरम्मत एवं जीर्णोद्वार का कार्य की समीक्षा के दौरान कार्य बंद पाया गया इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड गोरखपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। जनपद देवरिया के चकरवाधूस में ड्रगवेयर हाऊस का निर्माण कार्य की समीक्षा में प्रगति धीमी पायी गयी। अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं वि० परिषद को श्रमिक बढ़ाकर कार्य को तेज गति से कराने के निर्देश दिये गये। विकास खण्ड पथरदेवा में जर्जर आवासीय / अनावासीय भवन एवं सभाकक्ष के निर्माण कार्य एवं कस्तूरबा राजकीय बालिका इण्टर कालेज देवरिया का अनुरक्षण कार्य दोनों कार्यों में बार-बार निर्देश देने के बाद – भी प्रगति अत्यंत खराब पायी गयी। अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जिलाधिकारी के स्तर से स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।

विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर (सेहुडा) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई की स्थापना की समीक्षा में आवासीय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य आईटीआई एवं अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड के आपसी बातचीत के आधार पर पत्र निदेशक, व्यवसायिक शिक्षा को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। विकास खण्ड पथरदेवा में राजकीय आईटीआई के निर्माण के प्रगति अत्यंत धीमी पाये जाने व अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लिमिटेड को स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। जनपद पुलिस लाइन में 150 पुरुष कर्मियों हेतु हास्टल / बैरक का निर्माण कार्य एवं तहसील सलेमपुर में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण दोनों कार्यों की समीक्षा में प्रगति अत्यंत खराब पायी गयी। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, उ०प्र०पुलिस आवास निगम लि० को जिलाधिकारी के स्तर से स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रिटिकल गैप्स योजनान्तर्गत ग्रामीण अनियंत्रण विभाग, देवरिया को कुल 10 कार्यों की स्वीकृति की गयी है, जिसमें मात्र 01 कार्य पूर्ण है तथा शेष कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी है। कार्यदायी संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। समस्त कार्यदायी संस्था एवं विभाग को रू0 1.00 करोड़ से उपर की परियोजनाओं को CMIS Portal पर प्रत्येक माह अधुनांत करने के निर्देश दिये गये।