जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज विपणन विभाग द्वारा संचालित बरहज ब्लॉक के राजकीय धान क्रय केंद्र मिर्जापुर का निरीक्षण किया। किसानों से धान क्रय का भुगतान करने में विलंब होने पर जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ से स्पष्टीकरण तलब किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों से क्रय किये जाने वाले धान के मूल्य का भुगतान हेतु शासन द्वारा 48 घंटे की अवधि निर्धारित है। इस समय सीमा के भीतर खाते में भुगतान न होने पर जवाबदेही तय कर कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी आज पूर्वाह्न विपणन विभाग द्वारा संचालित राजकीय धान क्रय केंद्र मिर्जापुर हरनडीह पहुंचे। क्रय केंद्र पर किसान हरिश्चंद्र अपना धान विक्रय करने पहुंचे थे। डिप्टी आरएमओ बीसी गौतम ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि अभी तक 4 किसानों से 284 कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने ऑनलाइन धान क्रय प्रणाली से किसानों के भुगतान के स्टेटस की जानकारी ली, जिसमें पता चला कि 4 में से 3 किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इनमें से 2 किसानों ने 12 नवंबर को अपने धान का विक्रय किया था। सात दिन बाद भी किसानों के धान विक्रय का मूल्य भुगतान न होने पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने इस पर डिप्टी आरएमओ तथा क्रय केंद्र प्रभारी एमआई मधुकर से स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही कहा कि यदि स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं हुआ तो प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने केंद्र पर क्रय संबंधी समस्त अभिलेख, टोकन रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया और विजिटर बुक में एंट्री भी दर्ज की।
जिलाधिकारी ने बताया कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले किसान को धान बेचने की अवधि से 48 घन्टे की समयसीमा के भीतर उसके खाते में पैसा भेजने का प्रावधान है। किसानों से धान प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जा रहा है। शासन द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये निर्धारित किया गया है।
