देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पी०एम० अजय) जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू कर अनुसूचित जाति के लोगो के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। अभी तक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के लिए पात्रता हेतु आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 / – रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 /- रुपये वार्षिक तथा अनुदान की राशि 10000 / रुपये थी, जो अब सभी क्षेत्रों के लिए आय सीमा मुक्त कर दी गयी है, किन्तु जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम होगी उन्हें योजनाओं का लाभ देने में वरीयता दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त अनुदान की राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गयी है।
उक्त बातें आज जिला पंचायत निरीक्षण भवन देवरिया में आयोजित प्रेस वार्ता में उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ ने कही। उन्होंने यह बताया कि वित्त एवं विकास निगम में पहले से चल रही योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय ( पी०एम०- अजय) योजना के नाम से जानी जायेंगी। इस योजना में अनुसूचित जाति के लोग व्यक्तिगत के बजाय अब क्लस्टर (समूह) में अपना प्रोजेक्ट स्थापित कर कृषि और मृदा संरक्षण, लघु, सिंचाई, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा, उद्योग और सेवा व्यापार (आई०एस०बी०) आदि के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते है। प्रोजेक्ट को लागू कराने के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट (पी०आई०यू०) होगी । चिन्हित प्रोजेक्ट के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उत्पादन के लिए बाजार की भी व्यवस्था की जायेगी। एक तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह एक बड़ा कदम है, और इससे दलितों का बड़ा वर्ग उद्यमी बनकर उभरेगा।
निगम के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ ने यह भी बताया कि पी०एम० अजय स्कीम में रोजगारपरक योजनाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को भी जोड़ दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 6 नये बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा तथा वर्तमान में निर्मित / संचालित 261 बाबू जगजीवन राम छात्रावासों में से मरम्मत योग्य छात्रावासों का मरम्मत कार्य कराया जायेगा। छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रति अन्तःवासी छात्र 3 लाख रुपये का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। फर्नीचर हेतु 5 हजार रुपये प्रति अन्तःवासी छात्र की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
बालिका छात्रावासों के लिए निर्माण हेतु उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ बालिकाओं की साक्षरता कम है। बालिका छात्रावासों में महिला सुरक्षा गार्ड तथा महिला छात्रावास अधीक्षिका की नियुक्ति की जायेगी। पुराने छात्रावासों की मरम्मत हेतु 50 अन्तः वासी छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए 5 लाख रुपये, 100 अन्तःवासी छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए 10 लाख रुपये तथा 150 अन्तःवासी छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए 15 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 6171 अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित कर 20 लाख रुपये व्यय कर पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि कार्य वित्तीय समावेशन, डिजिटाइजेशन, आजीविका और कौशल विकास आदि की व्यवस्था होगी।
निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ ने कहा कि निगम में पी०एम० अजय योजना लागू हो जाने पर अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा ।
