देवरिया में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारु चौधरी की अध्यक्षता में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया, जहां कुल 19 पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश जारी किए।
महिलाओं के अधिकारों पर जोर
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने कहा कि यदि किसी भी महिला के साथ हिंसा, उत्पीड़न या अन्याय होता है, तो वह राज्य महिला आयोग से तुरंत संपर्क करें। उन्होंने महिलाओं को बताया कि सरकार उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं की शिकायतों का निपटारा तेजी से और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि वे किसी भी प्रकार की शोषण या अन्यायपूर्ण स्थिति में खुद को असहाय महसूस न करें।
कार्यक्रम में अधिकारियों की भागीदारी
इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, दिव्यांगजन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी (सीओ सिटी), श्रम अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, महिला थाना प्रभारी, समाज कल्याण अधिकारी, तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके अलावा, वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक नीतू भारती और मीनू जायसवाल (मनोवैज्ञानिक) भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श प्रदान किया ताकि वे मानसिक रूप से मजबूत होकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकें।
महिला आयोग की प्रतिबद्धता
श्रीमती चारु चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग हमेशा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के संरक्षण के लिए समर्पित है। यदि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही या ढिलाई होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं और सहायता कार्यक्रम चला रही है, जिनका लाभ सभी जरूरतमंद महिलाओं को मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें उनका लाभ दिलाने में मदद करें।
महिला सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश
उपाध्यक्ष ने कहा कि देवरिया जिले में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 181 और 112 का अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि जरूरतमंद महिलाएं आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए और अधिक से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाओं से जोड़ा जाए।
न्याय के प्रति आशा की किरण
इस जनसुनवाई कार्यक्रम से 19 पीड़ित महिलाओं को तुरंत न्याय मिलने की उम्मीद जगी। कई महिलाओं ने अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर संतोष व्यक्त किया और कहा कि वे इस पहल से बहुत खुश हैं।
महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह पहल न केवल पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में सहायक है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण का एक सकारात्मक संदेश भी देती है।
उत्तर प्रदेश सरकार और महिला आयोग की यह कोशिश देवरिया समेत पूरे प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि इस तरह के जनसुनवाई कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि हर पीड़ित महिला को न्याय मिल सके और उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके।
