उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य की राशन की दुकानों की निगरानी के लिए नए कदम उठाए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राशन की दुकानों पर ई-पॉस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरण लगाए जाएंगे और इनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और राशन की चोरी तथा गड़बड़ी को रोकना है।
ई-पॉस उपकरणों का महत्व
ई-पॉस उपकरणों का उपयोग करके सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राशन का वितरण सही तरीके से हो रहा है। इन उपकरणों के माध्यम से सभी लेन-देन की जानकारी रियल-टाइम में दर्ज होगी और सरकार को इसका पूरा डाटा मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जरूरतमंद परिवारों को सही मात्रा में और समय पर राशन मिल रहा है।
मॉनिटरिंग की प्रक्रिया
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने उत्तर प्रदेश डेस्को (यूपीडेस्को) को सॉफ्टवेयर विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह सॉफ्टवेयर ई-पॉस उपकरणों की निगरानी करेगा और आवश्यकतानुसार अलर्ट भेजेगा। राज्य में कुल 79,500 राशन की दुकानों पर यह सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा, जो हर महीने 3.59 करोड़ परिवारों को राशन प्रदान करती हैं।
दो चरणों में होगी निगरानी
निगरानी प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में, सभी राशन दुकानों पर ई-पॉस उपकरण लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में, इन उपकरणों को एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा जो सभी लेन-देन की निगरानी करेगा और सरकार को रिपोर्ट भेजेगा।
प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता
राशन दुकानदारों को ई-पॉस उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, किसी भी तकनीकी समस्या को हल करने के लिए हेल्पडेस्क की स्थापना की जाएगी।
लाभार्थियों के लिए सुविधाएं
ई-पॉस उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से राशन की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। इससे उन्हें बार-बार राशन की दुकानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सुनिश्चित समय पर राशन प्राप्त कर सकेंगे।
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकथाम
ई-पॉस उपकरणों के उपयोग से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। सभी लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जाएगा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। इससे राशन की चोरी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन
सरकार की यह पहल न केवल राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेगी बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मददगार साबित होगी। ई-पॉस उपकरणों के माध्यम से अन्य योजनाओं की भी निगरानी की जा सकेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी लाभार्थियों को उनके हक का लाभ मिल रहा है।
भविष्य की योजनाएं
सरकार भविष्य में और भी तकनीकी सुधारों की योजना बना रही है। इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग शामिल है ताकि राशन वितरण प्रणाली को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके।
इस नई प्रणाली से उम्मीद है कि राज्य में राशन वितरण से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान हो सकेगा और जरूरतमंद लोगों को समय पर और सही मात्रा में राशन मिल सकेगा।
